Saturday, Jun 20, 2026 | Last Update : 12:03 AM IST
दिल्ली में अवैध निर्माण और सीलिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए गुरुवार को फैसला सुनाते हुए रिहाइशी इलाकों में चल रहीं अवैध फैक्ट्रियों के निर्माण को बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रिहाइशी इलाकों में चलने वाली अवैध फैक्ट्रियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि माॅनीटरिंग कमेटी को बने हुए 15 साल बीत चुके हैं लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है।
पीठ ने इस मामले में उपराज्यपाल को फटकार लगाते हुए कहा है कि उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करें की जितने भी रिहायशी इलाके हैं, जहां अवैध तरीके से इंडस्ट्रियल यूनिट चल रहे हैं उन्हें 15 दिन के अंदर सील किया जाए। गौरतलब है कि जनवरी में सीलिंग के मामले में हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को मास्टर प्लान लेकर आने के निर्देश दिए थे लेकिन इस पर कुछ काम नहीं किया गया।
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