एक्शन प्लान को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्र सरकार ने थर्मल पावर प्लाट के नोमस लागू करने के लिए 2022 तक का वक्त मांगा है। वहीं, डीजल कार और BS 6 पर सुनवाई जनवरी में होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सीमेंट फैक्ट्रियों और लाइम फैक्ट्रियों में सरकार के कड़े नियमों के तहत पेट कोक के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। थर्मल पावर प्लांट में फर्रनेस आयल के इस्तेमाल को 31 दिसंबर 2018 तक इस्तेमाल की इजाजत दी है।

पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान थर्मल पावर प्लाट की फैक्ट्री में फर्रनेस आयल और पेटकोक के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी।

इस मामले को लेकर केंद्र ने कहा था कि थर्मल पॉवर प्लांट में फर्रनेस आयल के इस्तेमाल से बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण फ़ैलता है। केंद्र सरकार ने कहा कि पॉवर प्लांट को शुरू करने के लिए और बंद करने के लिए फर्रनेस आयल की जरूरत होती है। साथ केंद्र ने कहा था कि सीमेंट बनाने के लिए पेटकोक की जरूरत होती है। सरकार ने कहा कि पेटकोक को जलाया नहीं जाता बल्कि इसे सीमेंट में मिलाया जाता है इस लिए इसकी इजाजत दी जाए।