प्रदूषण : दिल्ली सरकार पर एनजीटी ने लगाया 25 करोड़ रु का जुर्माना

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को सुलझाने में नाकाम रही दिल्ली सरकार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने सोमवार को सतीश कुमार, महावीर सिंह की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि यह जुर्माना दिल्ली सरकार के अधिकारियों के वेतन और प्रदूषण फैलाने वालों से वसूला जाए। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि अगर सरकार जुर्माना चुकाने में नाकाम रहती है तो उसे हर महीने 10 करोड़ रुपए फाइन भरना होगा।

कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया था कि प्लास्टिक, चमड़ा, रबड़, मोटर इंजन ऑयल जलने और खेतीवाली जमीन पर अवैध कारखानों के संचालित होने की वजह से प्रदूषण फैल रहा है।

बता दें कि एनजीटी ने यह फैसला पुराने मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया है। एनजीटी ने यह पाया कि दिल्‍ली की सरकार ने पिछले आदेशों का पालन नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि सरकार तंत्र के प्रदूषण पर रोक लगाने में कामयाब नहीं होने पर एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) ने अक्‍टूबर में दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। दिल्ली की आप सरकार पर ये जुर्माना दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर लगाया गया था।