Friday, Jun 19, 2026 | Last Update : 08:47 AM IST
मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर सवाल पूछा है कि जिन 18 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है उन विधानसभा सीटों पर अभी तक चुनाव क्यों नहीं हुआ है।
न्यायमूर्ति के. के. शशिधरण और न्यायमूर्ति पी. डी. औदीकेशावलु ने दामोदरन नामक व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि 18 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 27 लाख मतदाता अपनी समस्याएं नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनका कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। उल्लेखनीय है कि अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अध्यक्ष पी. धनपाल ने दल-बदल कानून के तहत 18 सितंबर, 2018 को अयोग्य घोषित कर दिया था।
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