बढ़ाए जाएंगे जजों के वेतन

जजों के वेतन को बढ़ाने को लेकर शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक की गई। इसके तहत दूसरे नेशनल जुडिशल पे कमीशन फॅार सब-ऑर्डिनेट जुडिशरी के गठन को मंजूरी  मिल गई है। इसकी अध्यक्षता  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी वेंकट रामा रेड्डी कर रहे है। वहीं केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज आर बसंत भी इस कमीशन के सदस्य होंगे।

आप को बता दे कि यह कमीशन 18 महीने में जजों के वेतन को बढ़ाने को लेकर अपने सुझाव राज्य सरकारों को सौंपेगा।  यह कमीशन वेतन बढ़ाने के सुझाव के अलावा लोअर  जुडिशरी में काम करने वाले जजों के कामकाज के तरीके,  उनके वेतन भत्ते संबंधित दिक्कतों पर भी गौर करेगा और इस प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने के सुझाव भी सरकार को देगा।

निचली अदालत में काम करने वाले न्यायाधीशों का वेतन इससे पहले साल 2010 में बढ़ाया गया था, जब उनकी तनख्वाह तीन गुनी हो गयी  थी। निचली अदालतों के न्यायाधीशों को लगभग 45 हजार से लेकर 80,000 रुपये के करीब वेतन मिलता है।