गृह मंत्रालय ने सी.आर.पी.एफ कैडर पुनर्गठन की दी मंजूरी

देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सी.आर.पी.एफ के २.३७ लाख जवान और उप-अधिकारी सरकार द्वारा दी जाने वाली अब तक की पहली कैडर समीक्षा से ‘‘लाभान्वित’’ होंगे। मंगलवार को जारी एक आदेश में यह बात कही गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ) से संबंधित कैडर समीक्षा को हरी झंडी दिखा दी है और बल में नए पदों को मंजूरी प्रदान कर दी है।

बता दें कि सी.आर.पी.एफ देश का अग्रणी अर्धसैनिक बल है जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद रोधी और नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादी रोधी अभियानों सहित अनेक तरह के दायित्व निभाता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) से संबंधित कैडर समीक्षा को हरी झंडी दिखा दी है और बल में नए पदों को मंजूरी प्रदान कर दी है। सी.आर.पी.एफ देश का अग्रणी अर्धसैनिक बल है जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद रोधी और नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादी रोधी अभियानों सहित अनेक तरह के दायित्व निभाता है

बल ने एक बयान में कहा,‘बल के सामान्य दायित्व कर्मियों की पहली कैडर समीक्षा कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक रैंक तक ग्रुप-बी और सी के लगभग २.३७  कर्मियों के चेहरों पर खुशी लाएगी।' इसने कहा कि इन कर्मियों के लिए इस पुनर्गठन प्रक्रिया का मतलब करियर में तेजी से आगे बढ़ने का है। सीआरपीएफ की स्थापना १९३९ में ब्रिटिश शासन के तहत क्राउन रेप्रज़ेन्टटिव्स पुलिस के रूप में हुई थी। १९४९ में इसका नाम बदलकर सी.आर.पी.एफ कर दिया गया। बल में तीन लाख से अधिक कर्मचारी हैं।