पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को जल्द मिल सकती है कैबिनेट से मंजूरी

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के लिए कैबिनेट नोट जारी कर दिया है। यह परियोजना करीब 40,451 करोड़ रुपये की है। इस परियोजना को इसी माह में कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि जल संसाधन मंत्रालय ने इसे मंजूर करते हुए सोमवार को ही इसके बारे में कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दे दिया और इसे कैबिनेट सचिवालय तथा सभी संबंधित लोगों को भेज दिया। बताया जा रहा है कि यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर की तरह ही होगी।

इस परियोजना के आजाने से दक्षिणी राजस्थान की नदियों के अतिरिक्त जल को नहरों के द्वारा दक्ष‍िण-पूर्व राजस्थान के उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां पानी की भारी तंगी रहती है. इससे वसुंधरा राजे के गृह जिले झालवाड़ के अलावा बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करोली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले को फायदा होगा।

गौरतलब है कि झालवाड़, बारा, कोटा और बूंदी जैसे कई इलाकों में किसानों को जल अभाव रहता है। यहां लहसुन उत्पादन के इलाके में सिंचाई के लिए जल की भारी तंगी रहती है. इस इलाके में कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं।