केंद्र ने केरल बाढ़ 'स्तर -3' आपदा की घोषणा की; इसे 'राष्ट्रीय आपदा' कहने की मांग अज्ञानता या शरारत की है

अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान अगस्त 1999 में स्थापित हाई पावर कमेटी ने इस स्तर को आपदाओं के 1 से 3 वर्गीकरण के रूप में बनाया था। पैनल ने 2001 में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी। हालांकि इस वर्गीकरण, जो 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में नहीं मिलता है, जुलाई 2007 के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों और मई 2016 की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में आंकड़े हैं।

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केंद्र ने केरल बाढ़ को स्तर 3 - या एल 3 श्रेणी में रखा है। सोमवार को केरल उच्च न्यायालय को याचिका के जवाब में यह स्पष्ट कर दिया गया था, जिसने बाढ़ को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने की मांग की थी। एल 3 स्थिति का मतलब है कि केंद्र को अपने कर्मियों और धन के साथ राज्य की मदद करनी चाहिए, जो नरेंद्र मोदी सरकार केरल के बाढ़ के मामले में पहले से ही शुरू हो चुकी है।

भारत में कोई कानून या प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत देश में कहीं भी आपदा "राष्ट्रीय आपदा" घोषित की जा सकती है। यह या तो अज्ञान अज्ञानता या जानबूझकर राजनीतिक शरारत से बाहर था कि केरल की सीपीएम की अगुवाई वाली वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने केरल बाढ़ के लिए इस लेबल की मांग की थी।