भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई) का कामकाज देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति (सी.ओ.ए) ने फैसला किया है कि अब ना तो कोई अधिकारी और ना ही बोर्ड के सीईओ क्रिकेट समिति की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेंगे।
सीओए ने कहा, कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि सचिव का चयन और चयन समिति की बैठकों में भाग लेने का काम बी.सी.सी.आई के नए संविधान के लागू होने के बाद भी जारी रहता है।"
सी.ओ.ए ने साथ ही कहा, 'इसी तरह चयन समितियां सचिव को ई-मेल भेजना जारी रखती हैं, ताकि वे अपनी यात्रा की व्यवस्था कर सकें और क्रिकेट मैच देख सकें. चयन समिति को टीम में किए गए किसी भी चयन या बदलाव के लिए सचिव या सी.ई.ओ से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है।
क्रिकेट संचालन समिति ने कहा, " विदेशी दौरों पर, प्रशासनिक प्रबंधक बी.सी.सी.आई के संविधान के अनुसार बैठकें आयोजित कर करेंगे। लेकिन ना तो कोई अधिकारी और न ही सीईओ किसी भी क्रिकेट समिति की बैठकों में शामिल होंगे।"