उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सवर्ण समाज ( आर्थिक रूप से कमजोर लोग) को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला कर लिया है और इसी के साथ राज्य सरकार ने आरक्षण को मंजूरी भी दे दी है।
बता दें कि राज्य सभा में सवर्ण आरक्षण बिल पारित होने के अगले ही दिन सबसे पहले गुजरात सरकार ने इस बिल को लागू करने का फैसला किया। उसके बाद झारखंड सरकार ने इस बिल को लागू करने का फैसला किया और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बिल को राज्य में लागू कर दिया है।
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर 7 जनवरी को कैबिनेट की मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण 124वां संशोधन विधेयक पेश किया गया। दोनों ही सदनों से बिल पास होने के बाद इसी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया।