कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा की सरकार के रवैये ने लोकतंत्र को प्रभावित किया है. सोनिया गांधी ने संसद सत्र से बीजेपी को पीछे हटने का आरोप लगाते हुए कहा की सरकार ने शीतकालीन सत्र को बेवजह टाल दिया है. वही नोट बंदी के मुददे पर सरकार को घेरते हुए सोनिया ने कहा की नोटेबंदी को लेकर १ साल बीत गए है और इसका कोई फायदा नहीं देखने को नहीं मिल रहा है.
सोनिया गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार अपने 'घमंड' में भारतीय संसदीय लोकतंत्र पर काली छाया डाल रही है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार गुजरात विधानसभा से पहले सवाल-जवाब से बचना चाहती है. उन्होंने चेतावनी दी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार 'लोकतंत्र के मंदिर को बंद कर' संवैधानिक जवाबदेही से नहीं भाग सकती. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा.
वही सोनिया गाँधी की बातो का खंडन करते हुए वृत्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि संसद सत्र का कार्यक्रम अक्सर पहले भी बदला जाता रहा है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि ये चुनावों से मेल नहीं खाएं और कांग्रेस ने खुद ऐसा कई बार किया है.
अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान सन 2011 में एक सत्र में देरी किया था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इसके साथ ही अरुण जेटली ने कहा की सत्र में देरी का मक्सद सुनिश्चित करना है कि संसद सत्र की तारीख और चुनाव की तारीख एक ही समय पर न हो.
बहरहाल सरकार दिसंबर के दूसरे सप्ताह से संक्षिप्त शीतकालीन सत्र बुलाने पर विचार कर रही है.