केंद्र की मोदी सरकार देशभर में वन नेशन वन राशनकार्ड लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जिससे लाभार्थी देश में किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) दुकान से राशन खरीद सकेगा। इस योजना का उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं।
इस योजना को फिलहाल ट्रायल के तौर पर एक अगस्त से देश के चार राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में शुरु किया गया है। सरकार चाहती है कि १ जुलाई २०२० तक इस योजना को पूरे देश भर में लागू किया जा सके। इस योजना को लागू करने के लिए उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को खाद्य सचिव और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
आपको बता दें कि बीते शनिवार को पासवान ने कहा था कि ३० जून २०२० तक वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में लागू हो जाएगा। साथ ही ८५ फीसदी आधार कार्ड पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से जुड़ चुके हैं। मौजूदा समय में २२ राज्यों में में १०० फीसदी दुकानो पर पी.ओ.एस मशीनें उपलब्ध हो गई हैं।
इस स्कीम से लाभ
उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि इस योजना से आम जनता को काफी बड़ा फायदा मिलेगा। इसके तहत आम लोग अब किसी भी पी.डी.एस दुकान से बंधे नहीं रहेंगे और दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी साथ ही भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी।
इस योजना से उन लगों को फायदा होगा जो लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए जाते है और वही पर रहते है उन लोगो को अब उसी राज्य में आसानी से किसी भी पी.डी.एस दुकान पर राशन मिल सकेगा।
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