मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के 2,37000 अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन को मंजूरी दे दी है।इसके साथ ही इन सभी को एक जुलाई से सातवें वेतनमान का लाभ देने की भी मंजूरी दे दी गई। एक जुलाई, 2018 से पारित की जाएगी।

सरकार ने ये भी फैसला किया कि किसी भी संविदा कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा नियमित भर्ती प्रक्रिया में 20 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं भी मिलेंगी। समय समय पर वेतनवृद्धि का लाभ भी मिलेगा। सरकार के इन फैसलों से करीब 1 लाख 84 हजार संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

बता दें कि राज्य में 2,37000 अध्यापक पंचायत और नगर निकाय के अधीन आते हैं। इन अध्यापकों की लंबे अरसे से मांग थी कि उनका शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, जिसे सरकार ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया।