एससी/एसटी एक्ट में किए गए फेर बदल को देखते हुए मोदी सरकार ने एससी/एसटी क़ानून में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस एक्ट में अगर फैसला सरकार की इच्छा के खिलाफ आया तो अध्यादेश लाया जाएगा। जिसपर मोदी सरकार पहले ही हामी भर चुकी है। बता दें कि इस अध्यादेश के लिए पहले की कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है और उसे सुझावों के लिए सभी मंत्रालयों को भेज दिया गया है जो महज एक औपचारिकता है।
इस दिन पारित हो सकता है अध्यादेश
मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि 18 मई से पहले इस अध्यादेश पर मुहर लग जाएगी। 18 मई को गर्मियों की छुट्टी से पहले सुप्रीम कोर्ट में कामकाज का आखिरी दिन है. ऐसे में अगर 16 मई को होने वाली सुनवाई के बाद अगर कोर्ट एससी - एसटी कानून में बदलाव के अपने पुराने दिशानिर्देश को नहीं बदलती है तो गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले सरकार अध्यादेश लाकर उन दिशानिर्देशों को पलट देगी जिससे पुराना कानून भल हो सके।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एससी - एसटी कानून के क्रियान्वयन में कुछ अहम बदलाव के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने इस कानून के तहत तुरन्त एफआईआर करने और गिरफ्तार करने पर रोक लगाते हुए कहा था कि पहले हर मामले की जांच करने के बाद ही गिरफ्तार करने का फैसला किया जाना चाहिए।