हर एक व्यक्ति को बैंक खाते से जोड़ने के बाद अब सरकार का अगला कदम प्रत्येक गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना है। इसके लिए सरकार कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे सभी ग्रामीण उद्यमियों को बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट बनाएगी। इस योजना के तहत बैंकिंग शाखाओं के एक्सटेंशन काउंटर भी खोले जाने की उम्मीद है।
रेल और वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया कि बैंकिंग लेनदेन को विस्तार देने के उद्देश्य से सभी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) को बैंकों से जोड़ने के अतिरिक्त उन्हें रेल आरक्षण और जनरल टिकट बुक करने का भी अधिकार दिया जाएगा।
वहीं इस मीडिया को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी वीएलई को बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट बनाने का लक्ष्य है। उन्होने कहा कि देश में इस वक्त 2.90 लाख सीएससी हैं जिनमें 54000 सीएससी महिलाएं संचालित कर रही हैं।
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार चाहती है कि देश की सभी 2.50 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर की पहुंच हो ताकि सभी को डिजिटल सेवाएं मुहैया करायी जाएं।