पांच राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों से मिली करारी हार के बाद अब पार्टी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए हर एक कदम फूंक-फूंक कर रख रही है। इसी के तहत सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) को लागू करने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इनमें किसान, व्यापारी और बेरोजगार युवा शामिल होंगे। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक को 2,000 से 2,500 रुपये तक हर महीने दिए जा सकते हैं।
सरकार जीरो इनकम वाले सभी नागरिकों के बैंक खातों में एक तयशुदा रकम सीधा ट्रांसफर करेगी। जीरो इनकम वाले नागरिकों का मतलब साफ है कि वो नागरिक जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है।
वहीं किसानों के लिए सरकार एक अलग स्कीम लाने पर भी विचार कर रही है जिसके तहत कम कीमत पर फसल बेचने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए सरकार सिधे किसानों के खाते में एक मौजूदा रकम भेजेगी।
क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यह एक ऐसी स्किम है जिसके तहत देश के हर नागरिक को एक निश्चित रकम देने की गारंटी सरकार की होती है। इस योजना के तहत मिलने वाले पैसे के साथ कोई शर्त भी जुड़ी नहीं होती। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे नागरिक आमदनी, बेसिक इनकम गारंटी, अनकंडीशनल बेसिक इनकम आदि।
कैसे मिलेगा लाभ - इस योजना के लागू होने पर नागरिक के बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा और फिर सरकार की ओर से दिए जाने वाले पैसे को सीधे उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि सूत्रों की माने तो अभी तक घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी खाते में ट्रांसफर होती थी, लेकिन हो सकता है कि इस योजना के लागू होने के बाद हर तरह की सब्सिडी बंद की जा सकती है।