राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश में है। सूत्रों के हवाले से बुधवार को मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मोदी सरकार देशभर में 26.3 करोड़ किसानों का 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की तैयारी में है। हालांकि ये रकम भारतीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद 9.6 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है।
फरवरी में आम बजट पेश किया जाएगा। जिसमें किसानों को लुभाने के लिए कई बड़े वादें किए जा सकते है। वैसे सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार यह कदम इसलिए भी उठा रही है क्योंकि विधानसभा चुनावों के दौरान किसान सबसे ज्यादा नाराज थे। अब सरकार लोकलुभावन घोषणाएं करने जा रही है, ताकि इसका फायदा पार्टी को मई 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में मिल सके।
हालांकि, सरकार ने फिलहाल इन दावों का खंडन किया है। बहरहाल अब तक के चुनावी आकड़ो पर अगर नजर डाले तो किसी भी चुनाव से पहले जिस दल ने अपने प्रचार में किसानों का कर्जमाफ करने की घोषणा की है ज्यादातर मामलों में जीत उसी पक्ष की हुई है। इसका उदाहरण हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2008 में किसानों का 72 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। जिसका फायदा उन्हें 2009 में मिला और यूपीए की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आई।