खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के इस फैसले का कई किसान संगठनों के अलावा इफको ने भी स्वागत किया है।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ये साफ किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का राजकोष के घाटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।अरुण जेटली ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा है कि सब्सिडी के लिए भी बड़े प्रावधान किए गए है और सरकार राजकोष के घाटे के लक्ष्य को पार किए बिना अतिरिक्त खर्च का उठा लेगी।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोष से घाटे को कम कर के जीडीपी का 3.30 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। वहीं इफको ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा है कि सरकार के इस कदम से निश्चित ही 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी।
गौरतलब है कि बता दें कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को फसल वर्ष 2018-19 (जुलाई-जून) की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उत्पादन लागत पर 50 फीसदी लाभ के साथ वृद्धि की घोषणा की।