गुजरात विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया जिसके बाद चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मीडिया चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने ऐसे मीडिया चैनलों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
आयोग ने राहुल गांधी से 18 दिसंबर को शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। इस मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से जवाब देने को कहा है कि आखिर चुनाव आचार संहिता के दौरान इंटरव्यू देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। आयोग का कहना है कि राहुल की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।
मतदान वाले जिलों में राहुल के इंटरव्यू के प्रसारण की खबरें और इसके खिलाफ मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने कहा, ‘इस तरह का प्रसारण जनप्रतिनिधि कानून की धारा 126 (3) के तहत ‘चुनाव मामले’ की व्याख्या में आता है और मतदान वाले क्षेत्रों में 48 घंटे पहले तक इनका प्रसारण इस कानून का उल्लंघन माना जाता है।’ आयोग ने इस कानून की धारा 126 (1) (बी) का उल्लंघन करने वाले टीवी चैनलों को भी निर्देश दिया है कि इस इंटरव्यू का प्रसारण रोक दें।