दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए गुरूवार को 53 हजार करोड़ रूपये का बजट विधानसभा में पेश किया। बता दें कि इसका 13 फीसदी स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। हालांकि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारा विकास मॉडल दिल्ली के विकास में सहयोग कर रह है।
विधानसभा में पेश किए गए बजटट में पिछले 3 साल में बजट 30,900 करोड़ से बढ़कर 53,000 करोड़ तक पहुंचा।स्वास्थ्य के लिए 6 हजार 729 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित. मोहल्ला क्लीनिक के लिए 403 करोड़ रुपए दिए गए।मोहल्ला वैन क्लीनिक बनाए जाएंगे, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए प्रस्तावित। स्वास्थ्य बीमा के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित.
दिल्ली में वाईफाई के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव। निगम की टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए 1,000 करोड़ का बजट अलग से दिया जाएगा।
इस बजट में आउटकम बजट में शिक्षा निदेशालय की 27 योजनाओं को शामिल किया गया है और तय किए गए 153 आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर में से 68 अहम इंडिकेटर का असेसमेंट किया गया। इन 68 में से 50 प्रोग्राम इंडिकेटर यानी 74 पर्सेंट ऑनट्रैक हैं।
एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट समेत कई विभागों के प्रोग्राम इंडिकेटर ऑनट्रैक हैं, जबकि एससी-एसटी, ओबीसी विभाग अभी योजनाओं को लागू करने में पीछे है।
बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के स्कूलों में 1 लाख 20 हजार CCTV कैमरे लगवाएं जाएंगे. इसका सीधा प्रसारण इंटरनेट पर किया जाएगा, ताकि अभिभावक अपने बच्चों की गतिविधियों को देख सकें।
दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त किया जा सके इसके लिए रेस्टोरेंट में 5000 रुपये प्रोत्साहन राशी दी जाएगी और रेस्टोरेंट में कोयला तंजदूर की जगह इलेक्ट्रिक तंदूर लगाए जाएंगे।
इससे पहले विधानसभा में बुधवार को सिसोदिया ने आउटकम बजट पेश किया था।