प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100012 सस्ते घर के निर्माम को मंजूरी दी है। आधिकारिक विज्ञपति में बताया गया है कि 8105 रुपए की लागत आएगी।1681 रुपए की मदद देगा। इस योजना के तहत 30 लाख 52 हजार आवास को मंजूरी मिल चुकी है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए इस साल 30 नवंबर से पहले दस लाख आवास बनाने का लक्ष्य हासिल हो गया है। सरकार का लक्ष्य अगले साल 31 मार्च तक ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए 50 लाख आवास बनाने के लक्ष्य के साथ 31 मार्च 2019 तक इस श्रेणी में एक करोड़ घर बनाने की योजना है।
31 जनवरी, 2018 तक 25 लाख, 28 फरवरी, 2018 तक 35 लाख और 31 मार्च, 2018 तक 51 लाख घरों के निर्माण हो जाने की आशा व्यक्त की जा रही है। वहीं 51.39 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है. 31.03 लाख लाभार्थियों ने अपने आवासों की छत बना ली है और 16.05 लाख लाभार्थियों का गृह निर्माण लगभग समाप्ति की ओर है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। इन राज्यों के लोगों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवासों का निर्माण किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2022 तक शहर में रहने वाले सभी लोगों को घर मौहया कराना है।