केंद्र शासित चंडीगढ़ में रहने वाले आर्थिक रुप से कमजोर व गरीब सवर्णों के लिए एक अच्छी खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन जल्द ही दस फीसदी सवर्ण आरक्षण को लागू कर सकती है। केंद्र सरकार से इसे मंजूरी मिलने के बाद प्रशासन ने इसे अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है।
अगर सबकुछ ठिक रहा तो अप्रैल महीने तक सर्वण आरक्षण को लागू कर दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में सवर्ण आरक्षण कानून लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा।
चंडीगढ़ में हायर एजूकेशन सहित अब नौकरियों में भी जल्द सवर्ण आरक्षण कानून लागू हो जाएगा।केंद्र सरकार की ओर से एजूकेशन सेक्रेटरी बीएल शर्मा को हायर एजूकेशन में सवर्ण आरक्षण कानून लागू करने और संबंधित कालेजों व विश्वविद्यालयों में इसे लागू कराने को लेकर केंद्र के एमएचआरडी की ओर से पत्र मिला है। इस संदर्भ में एजूकेशन सेक्रेटरी का कहना है कि लेटर मिलने के बाद हम इसे जल्द लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।
अब तक केवल तीन राज्यों में ही सवर्ण आरक्षण लागू - आर्थिक रुप से कमजोर व गरीब लोगों के लिए सवर्ण आरक्षण कानून को सबसे पहले गुजरात में लागू किया गया था। इसके बाद झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश ने इसे अपने राज्य में लागू करने का ऐलान कर दिया। केंद्र की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब चंडीगढ़ इसे लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी भी जोरों पर चल रही हैं।