आम चुनाव से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने आज अंतरिम बजट (Budget 2019) पेश कर दिया है। इस बजट में कर दाता (taxpayers) को खुश करने की पूरी कोशिश की गई है।
वेतनभोगी कर्मचारियों (Daily Wage Employees)के लिए आयकर सीमा को २.५ लाख रुपए से बढ़कर ५ लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा निवेश करने पर साढ़े ६ लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ४० हजार रुपए से बढ़ाकर ५० हजार रुपए किया गया है। वहीं, ६० वर्ष से ज्यादा और ८० वर्ष से कम उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भी टैक्स छूट की सीमा ३ लाख कर दी गई थी। १५ हजार सैलरी पाने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अब ६० साल की उम्र के बाद ३ हजार रुपये की पेंशन देने का भी प्रावधान किया गया है। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि देश में पहली बार रक्षा बजट तीन लाख करोड़ से पार गया है और जरूरत पड़ने पर और खर्च किया जाएगा।
इस बजट में सरकार ने छोटे मजदूरों को भी खुश करने की कोशिश की है। छोटे मजदूरों का बोनस बढ़ाकर ७ हजार रुपये कर दिया गया है और मजदूरों की आकष्मिक की मौत पर ६ लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। EPFO(एम्लोयीज़ प्रोविडेंट फण्ड) की बीमा राशि को भी बढ़ा कर ६ लाख कर दिया गया है। वहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ३ हजार रुपये कर दी गई है।
फिलहाल इस बजट से पहले २.५ लाख रुपए की आय को निजी आयकर से छूट मिली हुई थी, जबकि २.५ -५ लाख रुपए के बीच की सालाना आय पर ५ फीसदी कर लगता है, वहीं ५-१० लाख रुपए की सालाना आय पर २० फीसदी और १० लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर ३० फीसदी कर लगता है। बता दें कि इस नए नियम के तहत लगभग ३ करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। जो सिर्फ चार महीने के लिए लागू किया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार सत्ता में आएगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी।