संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों में फिल्म पर लगाए गए बैन को हटा दिया है। वहीं कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद राजस्थान की सरकार ने आपात बैठक बुलाई और मीटिंग के दौरान पद्मावत पर सरकार के अगले कदम पर विचार किया और फिल्म के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी किया। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने कहा है कि हमारे पास भी कुछ संवैधानिक अधिकार हैं और हम जल्द की जल्द ही इस बारे में कोई फैसला लेंगे। बता दें कि राज्स्थान ही ऐसा राज्य है जहां फिल्म का विरोध शुरु हुआ था और देखते ही देखते अन्य राज्य भी इसका विरोध करने लगे।
वहीं दूसरी तरफ रायपुर के सर्व राजपूत क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह जूदेव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनका समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा. उन्होंने यह भी कहा है कि फिल्म 'पद्मावत' के खिलाफ विरोध जारी रहेगा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, SC ने हमारा पक्ष सुने बिना फैसला दिया. हम इस फैसले को रिव्यू करने के बाद जहां भी संभव होगा अपील करेंगे।
गौरतलब है कि गुरुवार को फिल्म 'पद्मावत' के कई राज्यों में इसके बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि मध्?य प्रदेश, हरियाणा, राजस्?थान और गुजरात में फिल्म को बैन किया गया था। SC का फैसला आने के बाद अब इस फिल्म को देश भर में रिलीज किया जा सकता है। इस फिल्?म की रिलीज डेट 25 जनवरी तय की गई है. यह फिल्?म हिंदी के साथ ही तमिल और तेलगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी।